कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की हिजाब घालणे हा इस्लामिक श्रद्धेच्या आवश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही. हिजाब वादावरील याचिकांवर आपला निकाल देताना न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने असेही म्हटले आहे की, शालेय गणवेश हे घटनात्मकदृष्ट्या केवळ एक वाजवी बंधन आहे ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.
5 फेब्रुवारी 2022 च्या सरकारी आदेशावर आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारला आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे आणि तो अमान्य करण्यासाठी कोणताही खटला चालविला जात नाही.
सरन्यायाधीश रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाजी यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यांनी काही प्रश्न तयार केले आहेत आणि त्यांची उत्तरे दिली आहेत.
जे चार प्रश्न तयार करण्यात आले ते असे होते की, हिजाब घालणे हा घटनेच्या कलम 25 अन्वये संरक्षित इस्लामी श्रद्धेतील आवश्यक धार्मिक प्रथेचा एक भाग आहे का?शाळेच्या गणवेशाची सक्ती कायदेशीररित्या अनुज्ञेय आहे की नाही हे घटनेच्या कलम 19 (1) (अ) आणि कलम 21 चे उल्लंघन करणारे आहे का?
5 फेब्रुवारीचा सरकारी आदेश, सरकारचा मनमानीपणा असून जारी घटनेच्या कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन करतो का आणि उडुपी गर्ल्स पीयू कॉलेजमधील शाळेच्या कर्मचार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी की नाही?असे ते प्रश्न होते
मुस्लिम महिलांनी हिजाब परिधान करणे हे इस्लामी श्रद्धेतील आवश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग बनत नाही, असे आमचे मत आहे. दुसर्या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की, आमचे असे मत आहे की शालेय गणवेश केवळ घटनात्मकदृष्ट्या वाजवी निर्बंध अनुज्ञेय आहे ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की, वरील बाबी लक्षात घेता, 5-02-2022 रोजीचा आक्षेप असलेला सरकारी आदेश जारी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे आणि तो अमान्य करण्यासाठी कोणताही खटला चालविला जात नाही. चौथ्या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की, आमचे असे मत आहे की डब्ल्यूपी 2146/2022 मध्ये उत्तरदात्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश जारी करण्यासाठी कोणताही खटला दाखल केला गेला नाही, तो देखभाल करण्यायोग्य नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, “यानुसार वरील परिस्थितीत, या सर्व याचिका गुणवत्तेपासून वंचित असल्याने त्या फेटाळण्यास पात्र आहेत.
या निकालानंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विद्यार्थ्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आवाहन केले. ‘मी विद्यार्थ्यांना विनंती करतो की, त्यांनी अभ्यासाला प्राधान्य द्यावे. शाळेत या, अभ्यास करा आणि परीक्षेला हजर व्हा,”असे ते म्हणाले.
