निर्मला सीतारमन यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे
• कॉर्पोरेट टॅक्सवरील सरचार्ज १२ वरून ७ टक्क्यांवर.
• ITचा छापा पडला तर सर्व खल्लास, संपूर्ण संपत्ती जप्त होणार.
• पेट्रोलियम शुद्धीकरणासाठी लागणाऱ्या रसायनांवरील आयात शुल्कात घट, इंधन स्वस्त करण्याचा प्रयत्न.
• जीएसटी लागू केल्यापासून जानेवारी २०२२ मध्ये सर्वात जास्त GST वसूल झाला.
• क्रिप्टोच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागणार.
• अर्थसंकल्प २०२२ मधील मोठी घोषणा- पेन्शनमधून मिळणारं उत्पन्न करमुक्त.
• कॉर्पोरेट टॅक्स १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर.
• प्राप्तिकर परतावा विवरणपत्र भरताना काही चुका झाल्यास दुरुस्त करण्याची पुन्हा संधी मिळणार.
• २०२२-२३ मध्ये ५ जी मोबाइल सेवा सुरू होणार.
• २०२२-२३ डिजिटल रुपयाची घोषणा, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार.
• चीप असलेले ई पासपोर्ट येणार, तर पोस्ट ऑफिसमध्ये ATM असणार.
• भांडवली गुंतवणुकीत ३५.४० टक्के वाढ, ७.५० लाख कोटी रुपये गुंतवले जाणार.
• विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) कायदा बदलणार, नव्या कायद्यात राज्यांचीही महत्त्वाची भूमिका असणार.
• डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करणार.
• रेल्वे संदर्भात मोठी घोषणा- ४०० नव्या गाड्या सुरू करणार.
• हा अर्थसंकल्प विकासाला चालना देईल.
• कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपसाठी नाबार्ड कडून funding.
• आत्मनिर्भर भारताकडून 16 लाख रोजगार साठी संधी.
• LIC IPO लवकरच येईल येणार.
• Highway विस्तार वर 20,000 करोड खर्च.
• ईलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणणार; अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा.
• डिजिटल शिक्षणाला बुस्टर डोस! शालेय विद्यार्थांसाठी 100 चॅनेल्स सुरू करणार; शिक्षण तुमच्या दारी येणार.
• पीएम आवास योजनेसाठी मोठी घोषणा; सरकारकडून ४८ हजार कोटींची तरतूद.
• शेतीविषयक कोर्स सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणार – निर्मला सीतारामन.
• डोंगराळ भागातील रोप-वे सेवा वाढणार; २५ हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधले जाणार!.
• महिलांसाठी ‘मिशन शक्ती’सह ४ महत्वाच्या घोषणा; २ लाख अंगणवाड्याही अद्ययावत करणार- अर्थमंत्री
📣 कर भरणाऱ्यांसाठी घोषणा
• करदाते संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत करांच्या भरणाबाबत अद्यतनित रिटर्न दाखल करू शकतात.
• नवीन तरतूद ऐच्छिक कर भरणे सुनिश्चित करेल आणि खटले कमी करेल, FM म्हणतो
• संपादनाच्या खर्चाव्यतिरिक्त कोणतीही वजावट न करता आभासी/डिजिटल मालमत्तेच्या उत्पन्नावर 30% कर.
• इतर मिळकतीच्या तुलनेत सेट ऑफची परवानगी नाही.
• डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर केलेल्या पेमेंटवर 1% TDS लावला जाईल
• NPS मध्ये नियोक्त्याच्या योगदानाची वजावट केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बरोबरीने राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पूर्वीच्या 10% वरून 14% पर्यंत वाढली.
📣 २०२२-२३ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन सांगितले की, डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. देशाचा विकास दर ९.२७ टक्के असेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. इतक नाही तर पुढील पाच वर्षात ६० लाख नवे रोजगार निर्मिती केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
