कर्नाटकला केंद्राच्या मोठ्या पाठिंब्याची नितांत गरज

कर आणि बिगर करांचे महसुली अंदाज, त्यांची वाढ आणि तूट या दृष्टीने कर्नाटक सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प वास्तववादी आहे. कर व करेतर महसुली वाढ चांगली असून त्यात सुधारणा करण्याची क्षमता आहे.दरम्यान केंद्राच्या मोठ्या पाठिंब्याची गरज अधोरेखित होऊ लागली आहे.
स्व-कर महसुलात घट होत होती, मात्र चालू वर्षात (२०२१-२२) त्यात १५% वाढ झाली असून २०२२-२३ मध्ये १४% दराने वाढ होऊन तो १,२६,८८३ कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. करेतर महसुलात सातत्याने वाढ होत असून त्यात यंदा १४ टक्के आणि सन २०२२-२३ मध्ये २२% वाढ अपेक्षित असून, ती साध्य करता येण्याजोगी वाटते.
जीएसटीची भरपाई जून २०२२ पर्यंत संपण्याची शक्यता लक्षात घेता २०२२-२३ या वर्षासाठी ५ हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीसाठी भारत सरकारकडील कर आणि अनुदान-इन-एडचा वाटा जेमतेम 4% सरासरीने वाढला आहे, जो वास्तविक वाढ दर्शवित नाही.
भारत सरकारकडून करांचा वाटा आधीच्या ४.७१३% वरून ३.६४७% पर्यंत कमी झाला आहे, ज्यामुळे घसरणीत भर पडली आहे. कर्जाचा वाटा हा सरकारच्या पावत्यांचा मोठा भाग बनला असून 2015-16 मधील 15% वरून 2020-21 मध्ये 35% पर्यंत वाढला आहे आणि 2022-23 या वर्षासाठी हा दर 27% राहण्याची अपेक्षा आहे.
बऱ्याच काळानंतर, 2020-21 मध्ये महसुली तूट बदलली गेली आणि 19,337 कोटी रुपये होती, जी जीएसडीपीच्या सुमारे 1.07% होती. वित्तीय तूटही 2019-20 मध्ये 2.25% वरून 2020-21 मध्ये 3.72% पर्यंत वाढली आणि 2022-23 साठी 3.26% होण्याची अपेक्षा आहे.
कोवीड साथीच्या रोगापूर्वी ही घट झाली होती. पुनर्प्राप्तीला अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.
मध्यम मुदतीच्या वित्तीय योजना 2022-26 मध्ये जीएसडीपीला महसूल प्राप्तीचे प्रमाण 2021-22 या वर्षासाठी 11.01% वरून 2025-26 या वर्षासाठी 8.87% पर्यंत सातत्याने कमी होत असल्याचे सूचित केले गेले आहे, तर कर्ज-ते-जीएसडीपीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी कर्जाचा उत्तम उपयोग करून वाढ टिकविणे गरजेचे आहे. या दिशेने, भांडवली खर्चात वाढ करण्यासाठी 3.26% ची वित्तीय तूट 3.5% च्या मर्यादेपर्यंत वाढवता आली असती आणि ती होईल हा एक अतिशय विवेकी उपाय आहे.
राज्य सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे आणि भारत सरकारच्या मोठ्या पाठिंब्याची नितांत गरज आहे. व्हॅट व्यवस्थेतून जीएसटी राजवटीत बदल केल्यामुळे गंभीर परिणाम झालेल्या आर्थिक सुधारणांचे नेतृत्व करण्यासाठी कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडूसारख्या आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राज्यांना मदत करणे हा भारत सरकारचा सर्वात शहाणपणाचा मार्ग ठरणार आहे. केंद्राचे इतर राज्या बद्दल विशेषतः महाराष्ट्र बद्दल चे राजकारण वेगळे असले तरी कर्नाटकाच्या बाबतीत धोरण बदलण्यास काहीच शंका नसून यासाठी राज्य सरकारने जोर लावायला हवा.