नागपूर येथे सुरु असलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट ghetliयावेळी सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यथा मांडण्यात आली. बेळगावमधील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या दडपशाहीमुळे येथील परिस्थिती वाईट झाली आहे. सध्या महाराष्ट्रातील विचारसरणीचे सरकार केंद्रात आहे. यामुळे सीमाभाग आणि सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, २००४ सालापासून सीमाप्रश्नी सुरु असलेल्या खटल्यात कोणतीही हालचाल नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून सीमावासीयांसाठी एकमेव आशास्थान असून ज्यापद्धतीने ३७० काश्मीरमधून हटविले, बांगला देशाचा प्रश्न सोडविला, त्यानुसार सीमाप्रश्न निकाली लावण्यासाठी आपण प्रयत्न कराल अशी खात्री सीमावासीयांना आहे.
सीमाभागातील मराठी तरुणांची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. शिक्षण, रोजगार अशा अनेक क्षेत्रामध्ये मराठी भाषिकांना डावलण्यात येत आहे. दुसरीकडे मराठी माणसांच्या शेतजमिनी बळकावून अनेक प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. सीमाप्रश्नी सुरु असलेल्या वकीलांशी संपर्क साधण्यात आला असता फी थकीत असल्याचे सांगितले जात असून आता या सर्व बाबींचा विचार करून उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.नागपूर येथे सुरु असलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
यावेळी सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यथा मांडण्यात आली. बेळगावमधील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या दडपशाहीमुळे येथील परिस्थिती वाईट झाली आहे. सध्या महाराष्ट्रातील विचारसरणीचे सरकार केंद्रात आहे. यामुळे सीमाभाग आणि सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, २००४ सालापासून सीमाप्रश्नी सुरु असलेल्या खटल्यात कोणतीही हालचाल नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून सीमावासीयांसाठी एकमेव आशास्थान असून ज्यापद्धतीने ३७० काश्मीरमधून हटविले, बांगला देशाचा प्रश्न सोडविला, त्यानुसार सीमाप्रश्न निकाली लावण्यासाठी आपण प्रयत्न कराल अशी खात्री सीमावासीयांना आहे.
सीमाभागातील मराठी तरुणांची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. शिक्षण, रोजगार अशा अनेक क्षेत्रामध्ये मराठी भाषिकांना डावलण्यात येत आहे. दुसरीकडे मराठी माणसांच्या शेतजमिनी बळकावून अनेक प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. सीमाप्रश्नी सुरु असलेल्या वकीलांशी संपर्क साधण्यात आला असता फी थकीत असल्याचे सांगितले जात असून आता या सर्व बाबींचा विचार करून उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.नागपूर येथे सुरु असलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
यावेळी सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यथा मांडण्यात आली. बेळगावमधील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या दडपशाहीमुळे येथील परिस्थिती वाईट झाली आहे. सध्या महाराष्ट्रातील विचारसरणीचे सरकार केंद्रात आहे. यामुळे सीमाभाग आणि सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, २००४ सालापासून सीमाप्रश्नी सुरु असलेल्या खटल्यात कोणतीही हालचाल नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून सीमावासीयांसाठी एकमेव आशास्थान असून ज्यापद्धतीने ३७० काश्मीरमधून हटविले, बांगला देशाचा प्रश्न सोडविला, त्यानुसार सीमाप्रश्न निकाली लावण्यासाठी आपण प्रयत्न कराल अशी खात्री सीमावासीयांना आहे.
सीमाभागातील मराठी तरुणांची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. शिक्षण, रोजगार अशा अनेक क्षेत्रामध्ये मराठी भाषिकांना डावलण्यात येत आहे. दुसरीकडे मराठी माणसांच्या शेतजमिनी बळकावून अनेक प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. सीमाप्रश्नी सुरु असलेल्या वकीलांशी संपर्क साधण्यात आला असता फी थकीत असल्याचे सांगितले जात असून आता या सर्व बाबींचा विचार करून उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सीमाप्रश्नी थकीत असलेल्या फीचा मुद्दा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून सोडविला जाईल. याचप्रमाणे कर्नाटकातील मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून सीमाभागात सुरु असलेली दडपशाही थांबविण्यासंदर्भात निवेदन दिले जाईल. अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप होईल. यामध्ये सीमासमन्वयक मंत्री म्हणून निवड करून सीमावासीयांसाठी प्रतिनिधीची नेमणूक केली जाईल. येत्या महिन्याभरात उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलाविण्यात येईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन सीमाभागातील परिस्थितीसंदर्भात माहिती दिली जाईल. याचप्रमाणे अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार माहिती घेऊन सीमावासियांच्या समस्या सोडविण्यावर भर दिला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती शिष्टमंडळाला दिले. यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जयंत पाटील जितेंद्र आव्हाड हे देखील उपस्थित होते त्यांनीही मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेला चर्चेत सहभाग घेतला.
या शिष्टमंडळात शहर समिती कार्याध्यक्ष रणजित चव्हाण पाटील, रमाकांत कोंडुसकर, शिवराज सावंत, सागर पाटील,संजय शिंदे, राजू बिर्जे, जयराम मिरजकर आदींचा समावेश होता
