एनईपी कधीही भाषेची सक्ती करत नाही: केंद्र

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (एनईपी-२०२०) भाषेच्या सक्तीचा उल्लेख नसल्याचे केंद्र सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कन्नड हा विषय अनिवार्य करण्याच्या सरकारी आदेशांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेत या संदर्भातील मेमो दाखल करण्यात आला होता.
संस्कृती भारती (कर्नाटक) ट्रस्ट, बेंगळुरू, संस्कृत भाषेच्या प्रसाराशी संबंधित इतर तीन संस्था आणि पदवी विद्यार्थ्यांच्या प्रोत्साहनाशी संबंधित जनहित याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
या याचिकांनी 7 ऑगस्ट 2021 आणि 15 सप्टेंबर 2021 च्या सरकारच्या आदेशांना आव्हान दिले आहे आणि असा दावा केला आहे की विद्यार्थ्यांना भाषा म्हणून कन्नड शिकण्यास भाग पाडणे एनईपी -2020 च्या उद्दीष्टाच्या अगदी विरुद्ध आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने हा मेमो शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उच्च शिक्षण विभागाकडे अंडरसेक्रेटरी दिनेश टी पाली यांनी दाखल केला होता.
या मेमोमध्ये असे म्हटले आहे की एनईपी -2020 नुसार, उच्च शिक्षण संस्था स्थानिक / भारतीय भाषांमध्ये सूचना किंवा कार्यक्रमांचे माध्यम देऊ शकतात. या मेमोमध्ये म्हटले आहे की, उच्च शिक्षणाशी संबंधित एनईपी -2020 च्या भाग -2 मध्ये देशभरातील अधिक उच्च शिक्षण संस्थांवर जोर देण्यात आला आहे जे स्थानिक / भारतीय भाषांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम प्रदान करतात.
एनईपीच्या ‘भारतीय भाषा, कला आणि संस्कृतीचे संवर्धन’ या शीर्षकाच्या अध्याय २२ अन्वये परिच्छेद २२.१० मध्ये असे म्हटले आहे की उच्च शिक्षण संस्था मातृभाषेचा / स्थानिक भाषेचा वापर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून करतील आणि / किंवा द्वैभाषिकपणे देतील.
“राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये भाषेच्या कोणत्याही सक्तीचा उल्लेख नाही आणि एनईपी 2020 च्या तरतुदी स्पष्ट आहेत. त्यामुळे तरतुदींच्या फेररचनेची गरज नाही. याचा पुनरुच्चार केला जातो की, भाग १ चा अध्याय ४, भाग २ चा अध्याय ९, भाग ३ चा अध्याय २२ हा भारतीय संघाच्या व्यापक धोरणाच्या स्वरूपात आहे. एनईपी २०२० ही स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आकांक्षा लक्षात घेऊन नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक शैक्षणिक प्रणाली साध्य करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, राज्यघटनेत नमूद केलेली व्यापक उद्दीष्टे लक्षात घेऊन धोरण समजून घेणे, त्याचा अर्थ लावणे आणि अंमलात आणणे आवश्यक आहे,” असे मेमोमध्ये म्हटले आहे.
महाधिवक्त्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या विनंतीनंतर न्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी 4 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. न्यायालयाने 16 डिसेंबर 2021 रोजी अंतरिम आदेश देऊन राज्य सरकार आणि बेंगळूर विद्यापीठाला या प्रकरणात कोणतीही कारवाई करण्यास मनाई केली होती.