महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीविषयी राज्य शासनाने नेमलेल्या विधिज्ञांबरोबर आज ऑनलाइन बैठक संपन्न झाली. दिल्लीतील राज्य शासनाचे या प्रकरणाचे वरिष्ठ कौन्सल श्री. वैद्यनाथन, श्री. त्रिवेदी, राज्य शासनाचे वकील शिवाजी जाधव, तसेच इतर वरिष्ठ विधिज्ञांशी समन्वयक मंत्री मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमवेत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे यावेळी चर्चा केली.
या प्रकरणी न्यायालयीन व कायदेशीर बाबी महाराष्ट्राच्या बाजूने प्रभावीपणे कशा मांडता येतील, याबाबत सविस्तर चर्चा आजच्या बैठकीत झाली. याविषयी वरिष्ठ कौन्सल श्री. वैद्यनाथन यांना संबंधित विधिज्ञांनी सविस्तर माहिती दिली. या प्रकरणी न्यायालयीन बाबी प्रखरपणाने व प्रभावीपणे मांडण्याच्या दृष्टीने लागणारी सर्व अधिकची माहिती राज्य शासनाकडून तातडीने दिल्लीतील वरिष्ठ वकीलांना पूरविण्यात येत आहे. महाराष्ट्राची बाजू मांडताना कोणतीही त्रुटी राहू नये याबाबत खबरदारी घेण्याची सूचना यावेळी दिली.
मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सनदशीर आणि लोकशाही मार्गाने सोडविण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, हा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त करत असल्याचे शंभूराजे देसाई यांनी व्यक्त केला.
