कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना हरित सेने यांच्यावतीने 12 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय सादरीकरणात शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याकरिता आज खासदार मंत्री आणि आमदार यांना निवेदन दिले आहे.
अतिवृष्टी दुष्काळ आणि कोविड सारख्या जीवघेणा आजारामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवन विस्कळीत झाले होते यावेळी शेतकऱ्यांमुळे देश बचावला .
त्याबरोबरच गेल्या वर्षभरापासून राज्य दुष्काळने होरपळत असून तातडीने राज्य व केंद्र सरकारने एकरी तीस हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी.
राज्य आणि केंद्र सरकारकडून संपूर्ण कर्जमाफीची जबाबदारी आमदारांवर सोडावी, तसेच शेतकरी विरोधी संपूर्ण शेती कायदे मागे घेण्याची जबाबदारी आमदारांकडे सोपवावी याशिवाय शेतकरी कार्यकर्त्यांवर सर्व प्रकारचे खटले मागे घेण्याची जबाबदारी देखील आमदारांवर द्यावी.
संपूर्ण राज्यात सिंचन योजना राबवावी. 24 तास खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करावी त्यासह अनेक मागण्या आज कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
