राज्याच्या सचिव (चीफ सेक्रेटरी ) शालिनी रजनीश यांच्या विरोधात भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडे तक्रार दाखल

दिनांक 24. 6. 2025 रोजी कर्नाटक राज्याचे चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव यांनी एक आदेश काढून राज्यातील सर्व कार्यालयात फक्त कन्नड भाषेचा वापर करावा असा लेखी आदेश काढला, त्या आदेशामुळे सीमाभागात संतापची तीव्र लाट उसळली, कारण त्या आदेशामुळे संपूर्ण सीमा भागातील मराठी जनतेवर अन्याय होणार आहे कन्नड संघटनेच्या दबवाखाली सदरचा आदेश काढण्यात आला आहे, त्या आदेशाचा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी आपले वकील एडवोकेट महेश बिर्जे यांच्यामार्फत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोग नवी दिल्ली येथे एक याचिका दाखल केली आहे, याचीकेमध्ये बेळगाव सहज सीमा भागात मराठी भाषिक बोलणाऱ्या लोकांची संख्या अधिक आहे, त्यांची मातृभाषा मराठी शिक्षण मराठी व व्यावसायिक भाषा मराठी त्यामुळे घटनेने दिलेले भाषेत अल्पसंख्यांकांचे सर्व अधिकार त्यांना लागू होतात, असे असताना सदरचा आदेश काढणे म्हणजे घटनेचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे. त्यामुळे सदरचा घटनाबाह्य आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे, तसेच घटनेने भाषिक अल्पसंख्यांकाना दिलेले सर्व अधिकार कर्नाटक शासनाने सीमाभागातील मराठी जनतेला देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे प्रकाश मरगाळे यांच्या वतीने एडवोकेट महेश बिर्जे एडवोकेट एम बी बोंद्रे एडवोकेट बाळासाहेब कागलकर व आडवा एडवोकेट वैभव कुट्रे काम पाहत आहेत.