आम अभय पाटील यांच्यावर कर्नाटक सरकार आणि लोकायुक्तांना एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश

बेळगाव दक्षिण मतदारसंघाचे आमदार अभय पाटील यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर भूसंपादन आणि वारसाहक्कप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकार आणि लोकायुक्तांना एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुजीत मुळागुंडा यांनी केला.
ते शनिवारी बेळगाव येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 12 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या संघर्षात उच्च न्यायालयात तांत्रिक कारणांमुळे आम्ही मागे पडलो. असा सवाल करत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने आता राज्य सरकार आणि लोकायुक्तांना आमदार अभय पाटील यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, हा आमच्या संघर्षाचा स्पष्ट विजय आहे, असे ते म्हणाले.
राज्यातील भ्रष्टाचाराबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र म्हैसूरमध्ये फिरणार आहेत. मात्र बेळगावमधील भाजप आमदार अभय पाटील यांच्या बेकायदेशीर जमीन बळकावल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि लोकायुक्तांना एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बेंगळुरूहून बेळगावला पायी जाण्याची मागणी केली.
राजकुमार टोपनवरा म्हणाले, बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर म्हैसूरमधील मुडा भ्रष्टाचारावर बोलणार आहेत. त्यांच्या पक्षाचे बेळगावातील आमदार अभय पाटील यांनी भ्रष्टाचाराबाबत आवाज उठवावा. त्यांना हव्या असलेल्यांना संरक्षण देणे, तडजोडीचे राजकारण करणे, वक्तव्य करणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला अधिवक्ता नितीन बोलबंडी उपस्थित होते.