बळ्ळारी प्रश्न मार्गी लावायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी पुराच्या पाण्यात बसण्याची तयारी करावी -शेतकरी राजू मरवे

एकेकाळी बळ्ळारी नाला शेतकऱ्यांना तसेच जनावरानां वरदान ठरायचा.कारण अनगोळचे सर्व तलावात जिवंत झरे असल्याने नाल्याद्वारे बारमाही पिण्यायोग्य पाणी बळ्ळारी नाल्यातून वहात असे.याचा मी साक्षिदार आहे. शहापूर,वडगाव भागातील शेतकरी आधी येवढे सधन नसल्याने त्यात बळ्ळारी नाल्याची खोली असल्याने त्यात आधी धामणे,येळ्ळूर रस्ताच होता.आता जो यरमाळ रस्ता झालाय ती म्हारकी मारग म्हणजे उन्हाळ्यात बैलगाड्या जायला तर पावसाळ्यात नालास्वरुप होता.कारण शहापूर तलाव भरला किंवा परिसरातील शेतकऱ्यांना पाण्याची आवश्यकता असल्यास त्याचा जो दरवाजा आहे त्यातून संबधीत कर्मचारी पाणी सोडत असत आणी ते पाणी शहापूर शिवार पूर्व,पश्चिम भागातील शेतकऱ्यांना उपयोगी पडत असे.जर तूडंब भरल्यास दरवाजा उघडला जाऊन पाणी सोडल जायच ते पाणी सरळ बळ्ळारी नाल्यात यायच.असे होते मागील ब्रिटिश कालीन व त्यानंतरच्या सरकारचे.त्यावेळी शेतकरी शेतातून डोकीवरुन हिरव्या चाऱ्याचे भारे आनत असत.नाही म्हणायला वडगावच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या भागात एक घटमूठ आडी बांधली होती.त्यावरुन पावसाळ्यात जाण्यायेण्याठी ती होती.पण बैलगाड्यासाठी नव्हती.भारे व भांगलण करण्यापुरतच तीचा उपयोग व्हायचा.बळ्ळारी नालाही रुंद नव्हता पण त्यावेळी कितिही मोठा पुर आल्यास शेतकरी कधीच घाबरत नसत.कारण चार/आठ दिवसात पाण्याचा निचरा होतोच असा विश्वास होता.म्हणून नाल्याच्या बाजूचाही शेतकरी खरीप,रब्बी पीकं जोमात घेत असत.ज्यावेळी सुरेश अंगडी खासदार झाले त्यावेळी त्यांनी मागील सर्व नियोजन व शेतकऱ्यांना कंगाल करण्याचे षडयंत्रच म्हणा.विकासाच्या नावे यरमाळ रस्ता जेंव्हा बनवला गेला त्यात जूनेबेळगाव धामणे मधील रस्ता, जुनेबेळगाव हालगा मधील रस्ता झाला ती पूलं झाली आणी सर्वात धोकादायक झाल ते पूणा-बेंगलोर महामार्ग झाला त्यावेळी नियोजन शुन्य बळ्ळारी नाला पूल बांधला गेला. तेंव्हापासूनच येथील शेतकऱ्यांची खरी वाट लागली म्हणायला हरकत नाही.2013 साली बेळगाव दक्षिणचे त्यावेचे व आताचे आमदार अभय पाटील यांनी बळ्ळारी नाला रुंदिकरण केल पण त्याची खोली वाढवली नसल्याने दरवर्षीच्या पावसाच्या पाण्याने नाल्यात येणारा गाळ भरल्याने शेतजमीन व नाल्याचा तळ समान झाला.त्यात के.एल.ई.चे व अनगोळ,वडगाव,टिळकवाडी भागातील ड्रेनेजचे पाणी,कचरा यात सोडला त्यावेळीच आधी होती तो शुध्द पाण्याचा स्तोत्र होता तो आता गटारगंगा होत अक्षरशः परिसरातील शेतकऱ्यांना शापच ठरलाय.तसही संबधीत अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या सहमतीने कळतनाही येथील संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर नापीकी जमीन (No Crop info) असे नमूद करुन वार्षिक दोन/तीन प्रसंगी 4 पीकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन नापीक ? यामागे कोनाचे षडयंत्र आहे ? अस वाटत कि सरकार,लोकप्रतिनिधी,संबधीत अधिकऱ्यानां येथील शेतकरी समूळच नष्ट करायचा आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून परिसरातील शेतकरी, संघटना बळ्ळारी नाला विकासासाठी प्रत्येक सरकारला निवेदनं देऊन आंदोलनही झाली.पण आजपर्यंत कोणत्याही सरकारला बळ्ळारी नाला प्रश्न मार्गी लावून येथील शेतकऱ्यांचा दुवा मीळवावा असे कधीच वाटले नाही.पण मोठमोठ्या घोषणा करुन त्या हवेत विरण्यासाठीच आश्वासनं दिली गेली.अलिकडेतर येडियुराप्पा मार्ग बळ्ळारी नाला जूनेबेळगाव शिवारात नाल्यातच अतिक्रमण होत असतानां पाहून शेतकऱ्यांनी त्या पूलावरच रास्तारोको केला.तिथे प्रत्यक्ष प्रांताधिकारी, तहशिलदार,संबधीत अधिकारी येऊन ते अतिक्रमण काढले जाईल म्हणून आश्वासनं दिले.थोडे काढल्याचे दाखवले.पण नाल्याच्या बाजूला सरकारी नियमाप्रमाणे जी बफर झोनसाठी जागा सोडायची असते ती न सोडता तिथेच शेड बांधला.पण यापाठिमागे शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारुन अतिक्रमण करणाऱ्यावर कुनाचा वरदहस्त आहे याची माहिती मीळाली नाही. ज्या दिवशी ती माहिती पुराव्यासह मीळेल त्यावेळी नक्कीच जाब विचारला जाईल.मी त्यावेळी या अतिक्रमण संबधी मा.लोकायुक्त न्यायालय बेंगलोर येथे माझे आदर्शवत वकील महेश बिर्जे यांच्यामार्फत संबधीत तहशिलदार,अधिकारी यांच्यावर तसेच अतिक्रमण दारकावर दावा दाखल केला आणी त्या दाव्याचा निकाल आमच्या बाजूने झाला.
ज्यावेळी बळ्ळारी नाल्यातील तेअतिक्रमण होत असतानां आंम्ही शेतकरी शांत राहिलो असतो तर आज भयानाक परिस्थिती म्हणजे वडगाव पाटील गल्लीपर्यंत पाणी आले असते.त्यात अलिकडेच माननिय मंत्री लक्ष्मीताई हेब्बाळकर यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीआधी महामार्ग पूल ते येळ्ळूर रस्त्यापर्यंत दोन्ही बाजूनी मशीनच्या सहाय्याने जलपर्णी काढली म्हणून थोडास दिलासा मीळाला आहे.अन्यथा यावर्षीही साईनगर वस्ती पाण्यात गेली असती हे मात्र नक्की.
असो आता बळ्ळारी नाला विकासासंदर्भात आवाज उठलाच आहे. तर तो तसाच तेवत ठेऊन तो मार्गी लागेस्तोवर येथील शेतकरी संघटना,परिसरातील शेतकऱ्यांनी संघटीत होऊन एकदिलाने लढत प्रसंगी सरकारदरबारी दबाव पडण्यासाठी ठळक,विषेश आंदोलणं करत बळ्ळारी नाला नियोजनपूर्वक विकास साधत पुढील 30/40 वर्षात कोणतीच समस्या उद्भवणार नाही याचा सांगोपांग विचार करत प्रसंगी शेतकऱ्यांच्या चांगल्या विचारांचे अनुकरण करत संबधीत लोकप्रितिनिधी,खाते,सरकारने पुढाकार घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढल्यास पुन्हा शेतकऱ्यांना बळ्ळारी नाला वरदान ठरावा यासाठी प्रामाणीक प्रयत्न झाल्यास नक्कीच शेतकरी सुखी होत.आताचे सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार नावरुपाला येईल.
कारण शेतकऱ्यांचा विरोध,मा.न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन,बेकायदेशीरपणे सुपीक जमीनीतून होणाऱ्या हालगा-मच्छे बायपास करायला शेकडो कोटिंचा खर्च करायला निधी आहे तर बळ्ळारी नाला विकास करण्यासाठी का निधी उपलब्ध होत नाही ? म्हणजे शेतकऱ्यांची वाट लावण्यासाठी हवातेवढा निधी उपलब्ध होतो पण त्यानां सम्रूध्द करायला निधी नसतो तशा सत्ताधाऱ्यांना शेतकरी विरोधीच म्हटल्यास कांही वावगे होणार नाही.त्यासाठी आता सरकारला बळ्ळारी नाला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जागृत करायचे झाल्यास शेतकऱ्यांनी प्रसंगी पुराच्या पाण्यात बसून आंदोलन छेडल्यासच लक्षवेधी ठरेल अन्यथा पांढरे कपडे घालून फक्त निवेदन देऊन चालणार नाही तर करो या मरो अशी भूमीका घेतल्यास नक्कीच प्रश्न मार्गी लागेल अन्यथा तसाच ताटकळत राहिल.