जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घालण्यात आलेली अट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे जमीन मालकाला दिलासा मिळाला आहे.एन ए आदेशाच्या नूतनीकरणासाठी अर्जाची संख्या वाढल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय साठी ती डोकेदुखी ठरली होती.त्यामुळे ही अट मागे घेण्यात आली आहे
शेत जमिनीला बिगर शेतीचा दर्जा दिल्याच्या आदेशाचे दर दोन वर्षांनी नोंदणीकरण करण्याची अट जिल्हाधिकारी एम जी हिरेमठ यांनी रद्द केली असून अशा आशयाचे आदेश गेल्या तीन दिवसांपूर्वी म्हणजे 26 एप्रिल रोजी बजाविला झाला आहे.
तसेच एकदा शेत जमिनीला बिगरशेती दर्जा देण्याचा आदेश जारी झाल्यानंतर त्याचे पुन्हा नूतनीकरण करण्याची सक्ती जमीन मालकाला करू नये असा आदेश ही जिल्हाधिकारी यांनी बजावल्यामुळे जमीन मालकाला दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात या संबंधी अर्ज दाखल होण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढल्यामुळे त्यांनी ही अट रद्द केली आहे त्यामुळे बिगर शेती आदेशाचे नुतनीकरण करण्यासाठी जमीन मालकाला करावी लागणारी धावपळ आता थांबविण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रशासकीय कामकाज सुरळीत व्हावेत यासाठी जमिनीला एकदा बिगर चित्र दर्जा मिळाला की त्यावर बुडाच्या मंजुरीने तयार केले जावे त्याची स्वयम् मध्ये नोंद केली जावी या उद्देशाने ही अट घातली होती मात्र आता ही अट डोकेदुखी ठरत असल्याने त्यांनी सदर निर्णय मागे घेतला आहे.
