युक्रेनहून परतलेले विद्यार्थी राज्यातील 60 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अभ्यास पुन्हा सुरू करू शकतात

राज्यात कार्यरत असलेल्या सर्व ६० वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये युक्रेनहून परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे सरकारने जाहीर केले.
या ७०० विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जोपासण्यासाठी मार्ग काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. के. सुधाकर यांनी केली.
गेल्या आठवड्यापर्यंत, राज्य सरकारने लवकरच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) आणि केंद्राला पत्र लिहून कर्नाटकात परतलेल्या युक्रेनच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मदत मागितली जाईल, असे म्हटले होते.
तथापि, विधान सौधमधील विद्यार्थी, पालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील (आरजीयूएचएस) अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेत सुधाकर म्हणाले, “आम्ही तात्पुरत्या स्वरूपात एका निर्णयावर पोहोचलो आहोत की विद्यार्थ्यांना आमच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये त्यांचे शिक्षण पुन्हा सुरू करता येईल. आम्ही महाविद्यालयांना अधिकृतपणे त्यांना सामावून घेण्यास सांगत नाही, परंतु त्यांना क्लिनिकल एक्सपोजर आणि थिअरी ज्ञान प्रदान करण्यास सांगत आहोत.”
ही सुविधा पूर्णपणे मोफत असेल आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याला कॉलेजांना काहीही द्यावे लागणार नाही, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
“समांतरपणे, मी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमत आहे आणि या विषयावर विचारविनिमय करण्यासाठी कुलगुरू आणि कुलसचिव, आरजीयूएचएस, वैद्यकीय शिक्षण संचालक आणि काही सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांचे डीन यांचा समावेश आहे. सुमारे १० दिवसांत ही समिती शिफारशी, सूचना घेऊन येईल. ते केंद्राकडे विचारार्थ दिले जातील,”
सुधाकर यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यापूर्वीच या संदर्भात बैठका घेत आहेत आणि “आम्ही या विषयावर आमचे मत सादर करू.
“पण मी सर्व विद्यार्थ्यांना, केवळ मंत्री म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या स्वत: च्या भावाप्रमाणे कर्नाटकात शिक्षण सुरू ठेवण्याचे आवाहन करतो. राज्य सरकार आवश्यक ती सर्व मदत करेल,” असे मंत्री म्हणाले.
या विद्यार्थ्यांना भारतात अभ्यासास पात्र ठरण्यासाठी सरकार विशेष परीक्षा घेणार आहे का, असे विचारले असता मंत्री म्हणाले, “आम्ही या विद्यार्थ्यांची येथे डॉक्टर म्हणून नोंदणी करत नाही, तर केवळ त्यांचा अभ्यास सुरू ठेवण्याची सोय करीत आहोत. नोंदणी आणि इतर बाबी भविष्यात समोर येतील आणि त्यानंतर आम्ही त्यावर चर्चा करू.”
या विद्यार्थ्यांना ६० कॉलेजांमध्ये ‘प्रवेश’ देण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती नियमावली तयार करणार असून, त्यांना त्याच जिल्ह्यातील कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेण्याची परवानगी दिली जाणार की शेजारच्या जिल्ह्यात पाठवण्यात येईल, हे पुढे ठरवले जाईल.असे त्यांनी स्पष्ट केले.