मराठी भाषिक अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या मातृभाषेत शासकीय सेवा मिळाव्यात व कन्नडसक्ती याबाबत बेळगावचे खासदार श्री. जगदीश शेट्टर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात आली.
अलीकडेच पार पडलेल्या कन्नड प्राधिकरणाच्या बैठकीत राज्यात सर्वत्र फक्त कन्नड भाषेचा वापर सक्तीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय विशेषतः सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांवर अन्यायकारक असून, भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांनाही विरोधात जाणारा आहे.
कायद्याच्या दृष्टिकोनातून खालील बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत:
- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 29(1) नुसार, “कोणत्याही विभागातील नागरिकास त्यांची स्वत:ची भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे.” कन्नड सक्तीचा निर्णय हा मराठी भाषिकांच्या भाषिक अधिकारांवर घाला आहे.
- अनुच्छेद 350A आणि 350B नुसार राज्य सरकारवर जबाबदारी आहे की, अल्पसंख्यांक भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेत शैक्षणिक व प्रशासकीय सेवा मिळाव्यात. तसेच भाषिक अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष अधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे.
- सुप्रीम कोर्टाने देखील विविध खटल्यांत स्पष्ट मत मांडले आहे की, राज्य शासन हे भाषिक अल्पसंख्यांकांवर कोणत्याही प्रकारची भाषा सक्ती करू शकत नाही.
- भारत सरकारच्या भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगानेही आपल्या अहवालांमध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की, सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मातृभाषेत शासकीय कामकाजाची सेवा मिळणे ही त्यांची संवैधानिक मागणी आणि मूलभूत हक्क आहे.
आपण प्रतिनिधित्व करत असलेला लोकसभा मतदारसंघ हा मराठीबहुल असून, आपली निवडणूकदेखील मराठी जनतेच्या भरवशावर झाली आहे. त्यामुळे या मराठी जनतेच्या भाषिक हक्कांचे रक्षण करण्याची नैतिक व संवैधानिक जबाबदारी आपली आहे.
यापूर्वी भारत सरकारच्या भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे उपसचिव बेळगाव दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी येथे अनेक मराठी संस्थांना भेटी देऊन, मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाची माहिती घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी स्पष्टपणे शिफारस केली होती की, बेळगाव महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात मराठीसह कन्नड भाषेत कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. दुर्दैवाने, या शिफारसीचा अद्याप पुरेसा अंमल झालेला नाही, उलटपक्षी कन्नड भाषा सक्तीचा अजून कठोर निर्णय घेतला जात आहे.
अत्यंत नम्रपणे आपणास विनंती करण्यात येते की:
- राज्य शासनाकडे ठोस मागणी करून, मराठी भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या संवैधानिक हक्कांचे रक्षण करावे.
- मराठी भाषिक नागरिकांना शासकीय कार्यालयांतून मराठीतून कागदपत्रे व सेवा देण्याचे आदेश तत्काळ काढण्यात यावेत.
- कन्नड सक्तीचा निर्णय त्वरित मागे घेण्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा.
जर शासनाने या बाबींकडे दुर्लक्ष केले, तर आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यास बांधील राहू. याचे पडसाद दोन्ही राज्यात उमटतील व सामान्य जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागेल. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आपण तत्काळ योग्य पावले उचला, अशी विनंती बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर यांच्याकडे युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.
यावेळी खासदार शेट्टर यांनी मराठी भाषिकांवर अन्याय होणार नाही याची दखल घेऊ व उद्याच जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर बैठकीत चर्चा करून तोडगा काढू असे आश्वासन दिले.
यावेळी कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील, सरचिटणीस मनोहर हुंदरे, खजिनदार व नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर, नारायण मुंचडीकर,महादेव पाटील, शिवाजी हावळाण्णाचे, चंद्रकांत पाटील, विजय जाधव, रमेश माळवी, अशोक डोळेकर, वैराळ सुळकर, अभिषेक कारेकर, जोतिबा येळ्ळूरकर,चेतन पेडणेकर, रिचर्ड्स अँथोनी , महेंद्र जाधव,सुरज जाधव, गणेश मोहिते,शुभम जाधव, मोतेश बारदेशकर, किरण मोदगेकर, अशोक घागवे उपस्थित होते.
