सेक्स सीडी प्रकरण: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका काढली निकाली

माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांचा समावेश असलेल्या सेक्स फॉर जॉब प्रकरणातील जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाली काढली आहे.राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात हे प्रकरण गाजले आहे.
सरन्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पीडित महिलेने दाखल केलेल्या याचिका सोमवारी रोस्टर खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले.
ही जनहित याचिका निकाली काढण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता पीडित महिलेने दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
पीडित महिलेने तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी पाठविलेल्या चिठ्ठीच्या आधारे विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करणाऱ्या बेंगळूर शहर पोलिस आयुक्तांच्या ११ मार्च २०२१ च्या आदेशाच्या कायदेशीरपणा आणि वैधतेला आव्हान दिले होते.
३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी खंडपीठाने एसआयटीला माजी मंत्र्यांविरोधातील खटल्याचा अंतिम अहवाल सक्षम दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल करण्याची परवानगी दिली होती.
एसआयटीची सक्षमता आणि अधिकारक्षेत्राच्या प्रश्नासह सर्व प्रश्न संबंधित दंडाधिकाऱ्यांसमोर खुले आहेत, असेही कोर्टाने नमूद केले होते.
पीडितेने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
१८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीने सादर केलेल्या अंतिम अहवालावर पुढील कारवाईस प्रतिबंध करणारा आदेश दिला होता आणि एसआयटीच्या घटनेच्या वैधतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याची विनंतीही उच्च न्यायालयाला केली होती, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी खंडपीठाला दिली.
या टप्प्यावर, खंडपीठाने नमूद केले की, पीडित मुलीने स्वत: एसआयटी स्थापन करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले असल्याने जनहित याचिका प्रलंबित ठेवण्याचा कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.
‘जनहित याचिकेत आव्हानाखाली असलेल्या याच मुद्द्यांवर पीडितेने एकदा न्यायालयात धाव घेतली, की जनहित याचिका जिवंत ठेवण्याचा उद्देशच उरत नाही. तशी जनहित याचिका निकाली काढली जाते. मात्र, जनहित याचिकेशी संबंधित उर्वरित दोन याचिका निकाली काढण्यासाठी नियमित रोस्टर खंडपीठापुढे सूचिबद्ध करण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आवश्यक असल्यास कोणत्याही कागदपत्रांचा संदर्भ देण्याच्या उद्देशाने जनहित याचिका उर्वरित दोन याचिकांशी जोडली जाईल. जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील गरज पडल्यास न्यायालयाला मदत करू शकतात,’ असे कोर्टाने म्हटले आहे.
एसआयटीच्या घटनेला आव्हान देण्याबरोबरच पीडितेने हा तपास अन्य कोणत्यातरी एजन्सीकडे वर्ग करावा, अशी विनंतीही न्यायालयाला केली.
रमेश जारकीहोळी यांनी तत्कालीन गृहमंत्री बसवराज बोम्माई यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्राच्या आधारे एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती, असा दावा तिने केला आहे.
आपल्या दुसऱ्या याचिकेत, पीडित महिलेने रमेश जारकीहोळी यांच्या वतीने एम व्ही नागराजू यांनी तिच्याविरोधात दाखल केलेली तक्रार रद्द करण्याची विनंती केली होती.