महाराष्ट्र सरकारने 2 मार्च 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरल्यानुसार कर्नाटकातील 4 जिल्ह्यांतील 865 गावे आणि शहरांमध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले सार्वजनिक आरोग्य विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून बेळगावात 5 सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, हे पाऊल कर्नाटक आणि कन्नडिगांच्या हिताला मारक आहे. त्यामुळे बेळगावात ही सेवा केंद्रे सुरु करू नयेत अशी मागणी आज कन्नड संघटनेचे अशोक चंदरगी यांनी केली .
एखादे राज्य, कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय, दुसऱ्या राज्यात आपली योजना राबविल्यास, देशाच्या संघराज्य प्रणालीला धोका निर्माण होईल. या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी “मी मराठी भाषक आहे” असे स्वयंघोषित पत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. ही योजना 865 ग्रामीण शहरांमध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिकांसाठीच राबविण्यात येत आहे. भाषेच्या आधारे लोकांना आकर्षित करण्याची महाराष्ट्रीयनची युक्ती आहे. असा आरोप यावेळी केला .
सीमेवर विमा योजनेचे आमिष दाखवून कन्नडिगांमध्ये मिसळून कर्नाटकातील मुख्य प्रवाहात सामील झालेले मराठी भाषिक. बेळगाव जिल्हा प्रशासनाला आपली हरवलेली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या डावपेचांना आळा घालावा लागला आहे. बेळगावात सुरू झालेल्या 5 सेवा केंद्रांमधील महाराष्ट्रवादी सरकारच्या कारवाया म्हणजे कर्नाटकविरोधी ‘देशद्रोही’ कारवाया आहेत. हा उपक्रम रोखणे गरजेचे आहे. अश्या मागणीचे निवेदन दिले .
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचा खटला 2004 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणात, महाराष्ट्र सरकार आरोग्य विमा योजनेचे आकडे वापरेल असा धोका आहे. कर्नाटकातील मराठे महाराष्ट्राच्या भूमिकेला पाठिंबा देऊन न्यायालयाची दिशाभूल करतील, अशीही शक्यता आहे. या संदर्भात, कर्नाटक सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्र योजनेची अंमलबजावणी सुरू ठेवू देऊ नये अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली
