बेळगाव मनपाला निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या कामकाजाचा अभाव जाणवून आता तीन वर्षे पूर्ण झाली. प्रशासकांच्या मार्गदर्शनाखाली कामे अधिकारीच पाहात आहेत.
यापूर्वीची कौन्सिल बॉडीची मुदत 10 मार्च 2019 रोजी संपली. त्यानंतर पाच दिवसांनी सरकारने स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले. लोकनियुक्त प्रतिनिधींशिवाय कार्यरत असलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कालावधी आहे.
कर्नाटक महानगरपालिका अधिनियम-१९७६ नुसार निवडणूक आयोगाला लोक नियुक्त बॉडी ची मुदत संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात. परंतु, सरकारने जाहीर केलेल्या प्रभागनिहाय आरक्षण यादीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या.
ऑगस्ट 2021 मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या आणि 6 सप्टेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. 58 नगरसेवक निवडून आले परंतु, आजही प्रशासक राजवट सुरू असून सहा महिन्यांनंतरही हीच अवस्था आहे.