सीमाप्रश्नी तसेच पाणी प्रश्नी कर्नाटक सरकारने विधानसभेत गांभीर्याने चर्चा करून महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांना योग्य प्रत्त्युत्तर द्यावे, असा आग्रह कन्नड संघटनेच्या क्रिया समितीचे जिल्हाध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी केलाय.
व्बेळगावमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमाप्रश्नी गेल्या 17 ते 18 वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 2004 मध्ये महाराष्ट्राने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. परंतु तरीही सातत्याने महाराष्ट्रातील काही लोक वाद चिघळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप चंदरगी यांनी केला आहे. शिवाय बेळगावमध्ये भाषिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपदेखील चंदरगी यांनी महाराष्ट्रातील काही लोकांवर केला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सीमाप्रश्नी प्रसिद्ध केलेल्या बेळगाव फाईल्स या व्यंगचित्रासंदर्भात देखील चंदरगी यांनी आक्षेप घेतलाय. संजय राऊत यांच्या या व्यंगचित्रावर कर्नाटक सरकारने प्रत्त्युत्तर द्यावे, असा आग्रह चंदरगी यांनी केलाय.
राज्यात सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात या संदर्भात आवाज उठविणे आवश्यक होते. कर्नाटकात असे आंतरराज्य विवाद चिघळवणाऱ्यांवर कर्नाटक सरकारने कारवाई करावी, शिवाय या प्रकारांवर आळा घालावा, अशीही मागणी चंदरगी यांनी केली आहे. गेल्या 3 वर्षात सीमासमन्वयक मंत्री राज्यात कार्यरत नाहीत. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ हे सीमा समन्वयक मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. कर्नाटक सरकारने सीमाप्रश्नी कोणते हितावह पाऊल उचलले आहे? असा प्रश्नदेखील चंदरगी यांनी उपस्थित केला.
सीमाप्रश्नी न्यायालयात याचिका दाखल असूनही काही लोक न्यायालयाच्या आदेशाचा आणि कायद्याचा अवमान करत आहे. परंतु याबद्दल कोणत्याही सरकारच्या कालावधीत पाऊल उचलण्यात आले नाही. सीमा विकास प्राधिकार कार्यालय बेळगाव सुवर्णसौध येथे स्थलांतरित करण्यात यावे, यामुळे बरेचसे प्रश्न मार्गी लागतील, असा सल्ला चंदरगी यांनी दिलाय.
सीमाप्रश्नी कर्नाटक सरकारची बाजू कमकुवत असल्याचे मत चंदरगी यांनी व्यक्त केले असून सीमाप्रश्न आणि पाणीप्रश्न हे दोन्ही मुद्दे विधानसभेत उपस्थित करून यावर तोडगा काढावा, आणि कर्नाटकची बाजू भक्कम करावी, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांना योग्य प्रत्त्युत्तर द्यावे, असा आग्रह चंदरगी यांनी केला आहे.