बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह 865 मराठीभाषक गावांची इंच न इंच जमीन महाराष्ट्रात सामील करण्याचा एकमताने निर्धार आज विधानसभेने केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सीमाभागाबाबत बहुप्रतिक्षित ठराव मांडला. सभागृहाने तो एकमताने मंजूर केला. सरकारने मांडलेल्या ठरावात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी या शहरांची नावं नव्हती, ती समाविष्ट करण्याची सुधारणा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सुचवली.
ती मान्य करत शहरांच्या नावासह हा ठराव मांडण्यात आला. तसंच या भागातल्या जनतेची भावना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महाराष्ट्राची साथ द्यावी असं या ठरावात म्हटलंय. 865 गावांतल्या नागरिकांना राज्याचे नागरिक समजणार आणि सीमावर्ती भागातल्या नागरिकांना सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक सुविधा राज्य सरकारने जाहीर केल्या आहेत.
कर्नाटक विरोधात ठराव आणण्याबात विरोधक आक्रमक
महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारनेही तातडीने कर्नाटक (Karnataka) विरोधी प्रस्ताव आणावा अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधानसभेत केली होती. मात्र शिंदे फडणवीस सरकारने आठवडाभर सावध भूमिका घेतली होती. काल विरोधकांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर हा मुद्दा लावून धरला. अखेर आज सरकारतर्फे सीमावादावर ठराव मांडला. त्यानंतर या ठरावावर चर्चा झाली. दरम्यान न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत तो प्रदेश सरकारने केंद्रशासीत करावा, अशी मागणी या ठरावात असावी, असं माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत म्हटले होते. तर कोणत्याही परिस्थितीत सीमाप्रश्नावर राज्य ससरकार तसूभरही मागे हटणार नाही, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. आज हा ठराव मंजूर करुन कर्नाटक सरकारलाही इशारा दिला आहे, इंच इंच जमीन महाराष्ट्रात घेतली जाईल.
