कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कोणत्याही संघटनेकडून बेंगळूर शहरात निदर्शने आणि मिरवणुका काढण्याच्या विरोधात निर्णय दिला आहे. यामध्ये राजकीय आणि बिगरराजकीय अशा दोन्ही प्रकारच्या रॅलींचा समावेश असेल.
एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती एस. आर. कृष्णकुमार यांच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बेंगळूर शहरात मोठ्या मोर्चांना परवानगी दिल्याबद्दल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांची गैरसोय होते.
निदर्शने आणि आंदोलने फ्रीडम पार्कच्या कक्षेतच राहतील आणि रस्ते आणि इतर भागातील वाहन चालक किंवा सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही खंडपीठाने सरकारला बजावले आहे.
बेळगाव मध्ये केंव्हा?
निदर्शनं, आंदोलनं, मोर्चे हे लोकशाहीने दिलेले हक्क असले तरी इतरांच्या हक्कांवर त्यामुळे गदा येते यात शंका नाही. वाहतूक कोंडीमुळे त्याचा थेट परिणाम शहराच्या गतिशीलतेवर होतो आहे.
बेळगावमधील बहुतेक निदर्शने राणी चन्नम्मा सर्कल येथे आयोजित केली जातात .ज्यामुळे सर्कलमधील संपूर्ण रहदारी रोखली जाते आणि रेल नगर, क्लब रोड इत्यादी वळलेल्या भागात वाहतुकीची कोंडी होते.
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांसह अनेक रस्त्यांना जोडणारे हे सर्कल आंदोलनं मुक्त ठेवणे आवश्यक आहे.
बेळगाव येथे विविध प्रकारच्या निषेधामुळे वाहतुकीला बराच काळ अडथळा निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने यावर विचार करून नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि त्याचबरोबर बेंगळूरच्या बाबतीत सन्माननीय उच्च न्यायालयाने आदेशानुसार बेळगावातील आंदोलनांनी रहदारीला अडथळा येणार नाही, अशा विशेष निषेध क्षेत्रासाठी जागा तयार करावी.ही गरज निर्माण झाली आहे.