ग्रामपंचायत सदस्यांचे मानधन वाढवून देण्याबाबत विधान परिषदेत झालेल्या गोंधळानंतर ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी सांगितले की, वित्त विभागाने गेल्या वर्षी याबाबतचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.
सदस्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देताना ईश्वरप्पा म्हणाले की, 2021 मध्ये ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी मानधन वाढवून द्यावे तसेच अध्यक्षांचे वेतन 6,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याबाबत एक प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. एकूण वेतनवाढीमुळे सरकारला अतिरिक्त ३१७ कोटी रुपये खर्च येणार होता.त्यामुळे वित्त विभागाने वाढ करण्यास नकार दिला, असे ते म्हणाले.
वरिष्ठ सभागृहाच्या पटलावर मंत्र्यांनी सादर केलेले हे अधिकृत सरकारी उत्तर असले, तरी सदस्यांच्या मघरिमुळे त्यांनी हा प्रस्ताव मागे घेतला. यावर मार्ग शोधण्यासाठी आपण १४ मार्च रोजी एक बैठक बोलावणार आहोत. असेही ईश्वरपराप्पा यांनी सांगितले आहे.
ग्रामपंचायत सदस्यांना देण्यात येणारा पगार आणि वॉर्डांना देण्यात येणाऱ्या निधीच्या बाबतीत केरळ आणि पश्चिम बंगालच्या मॉडेलबद्दल बरेच काही बोलले जात असले, तरी राज्य सरकार या सर्व सदस्यांचे एक शिष्टमंडळ केरळला पाठवून तेथील पंचायतींचा अभ्यास करणार आहे, असे ईश्वरप्पा यांनी सांगितले.
“या भेटीच्या आधारे कर्नाटकात कोणत्या सुधारणात्मक उपाययोजना करता येतील याचा आढावा घेऊया,” असेही मंत्री म्हणाले.