कर्नाटकात 3 वर्षात 900 हून अधिक मुलांची बालमजुरीतून सुटका

कर्नाटकात तीन वर्षांच्या कालावधीत 900 हून अधिक मुलांची सक्तीच्या बालमजुरीतून सुटका करण्यात आली आहे, असे सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येते.
काँग्रेसचे आमदार तन्वीर सेठ यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारने 2018 ते 2020 या कालावधीत 972 मुलांची सुटका केली आहे.
सरकारने बालकामगारांच्या सुटकेसाठी तालुका आणि जिल्हास्तरीय समित्यांसारख्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली असली, तरी अजून बरेच काम करण्याची गरज आहे.
हेब्बार यांनी सांगितले की, सरकार अधिकाऱ्यांमध्ये प्रशिक्षण आणि जागरूकता प्रदान करीत आहे. “आम्ही जिल्हा स्तरावर विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे आणि त्यांना कायद्यातील विविध तरतुदींमध्ये अधिक चांगल्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्याचा अभिप्राय प्राप्त झाला आहे. त्यावर आम्ही काम करत आहोत,’ असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, अनेक सामाजिक वास्तव आहेत ज्यावर कठोर कायदे असले तरी वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे.
अनेक वेळा आई मुलाला कामाच्या ठिकाणी घेऊन जाते. मुलेही या प्रकरणांमध्ये अडकतात, असे हेब्बार यांनी सांगितले. “मुलाच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यांना कामाच्या ठिकाणाजवळील डे केअर सेंटरमध्ये ठेवणे. आम्ही अनेक कित्तूर राणी चेन्नम्मा डे केअर सेंटरची स्थापना केली आहे,”असेही ते पुढे म्हणाले.
या प्रश्नावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, सरकारने विविध विभागांचा समावेश असलेली योजना आणली पाहिजे. ‘शिक्षण, कामगार आणि गृह विभागाने एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. त्यांनी शहर महानगरपालिका आणि ग्रामविकास विभागालाही सहकार्य करावे,’ असे बाल हक्क कार्यकर्ते वासुदेव शर्मा यांनी सांगितले. ज्या ठिकाणी लक्षणीय बालकामगार आहेत, अशा शेती आणि संबंधित कामांवरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
बालकामगार कायद्यांतर्गत देण्यात आलेली टास्क फोर्स कार्यरत आहेत की नाही याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन बचपन बचाओ आंदोलनाच्या राज्य समन्वयक सुमती डी. जी. यांनी सरकारला केले आहे.