मराठी च्या बाबतीत नेहमी दडपशाही ची भूमिका घेणाऱ्या प्रशासना ला आता इंग्रजी चे वावडे होऊ लागले आहे, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती चे कार्यकर्ते साईनाथ शिरोडकर यांनी बेळगाव शहर पोलीस आयुक्तलयाला ०२ डिसेंबर २०२१ रोजी माहिती हक्क कायद्या अंतर्गत वाहतूक नियमांसंदर्भात विविध माहिती मागवली होती, त्या नंतर पोलीस आयुक्तलयाने बेळगावच्या उत्तर आणि दक्षिण रहदारी पोलीस स्थानका कडे वर्ग करीत साईनाथ शिरोडकर याना माहिती देण्याची सुचना केली होती.
त्यानंतर २१/०१/२०२२ रोजी दक्षिण रहदारी पोलीस स्थानकाने कानडी मध्ये उत्तर असलेले पत्र देऊ केले, पण साईनाथ यांनी सदरची माहिती इंग्रजी मध्ये च हवी अशी मागणी केली, त्यावर पोलीस म्हणाले कि हे कर्नाटक आहे आणि इथे कन्नड च प्रशासकीय भाषा आहे असं सांगितले त्यावर साईनाथ यांनी माहिती हक्क कायदा-२००५ मधील नियमाचे दाखले देत इंग्रजी, हिंदी आणि स्थानिक प्रशासकीय भाषेत माहिती ची देवाण घेवाण केली पाहिजे असे सांगताच पोलीस निरुत्तर झाले आणि त्यावर त्यांनी सद्य कानडी मध्ये असलेले पत्र घ्या आणि २ दिवसात इंग्रजी मध्ये देऊ असे पोलिसांनी सांगितले पण त्यानंतर आजतागायत उत्तर आले च नाही.
त्या नंतर ०१ मार्च रोजी उत्तर रहदारी पोलीस स्थानकाने देखील माहिती हक्क खाली विचारलेल्या माहितीसंदर्भात उत्तर रहदारी पोलीस स्थानकाने देखील कानडी मध्ये च उत्तर देऊ करीत इंग्रजी मध्ये तुमचं तुम्ही भाषांतर करून घ्या असे पोलीस सांगत होते, पण सदरची माहिती इंग्रजी मध्ये च द्या अशी मागणी करीत साईनाथ शिरोडकर यांनी उत्तर रहदारी पोलीसाचे पत्र स्वीकारले नाही. त्यानंतर उत्तर रहदारी पोलीस स्थानकाने पोस्ट मार्फत कानडी मध्ये असलेले पत्र पाठविले.
या आधी समिती चे कार्यकर्ते सुरज कणबरकर यांनी सुद्धा मागे पोलीस आयुक्तालयाला मराठी मध्ये माहिती विचारली असता त्यांना सुद्धा अरेरावी केली होती. एकंदर माहिती हक्क कायद्यामधील नियमांचे व्यवस्थित पालन होत नाही आहे असे दिसून येत आहे
माहिती हक्क कायद्या अंतर्गत विचारलेल्या माहितीला उत्तर ३० दिवसात देणे बंधनकारक आहे पण प्रशासनाला २ ते ३ महिने लागत आहे, त्यानंतर भाषा थोपवने सारखे प्रकार घडीत आहेत, या संर्दभात साईनाथ यांनी माहिती हक्क कायद्यां मधील नियमाप्रमाणे पोलीस आयुक्तालयाकडे प्रथम अपील केले आहे, यावर उचित कार्यवाही पोलीस आयुक्तालया ने केली नाही तर वेळ पडल्यास राज्य माहिती आयॊग, केंद्रिय माहिती आयॊग आणि केंद्रीय अल्पसंख्याक विभागाकडे दाद मागणार आहेत अशी माहिती दिली आहे
