कर्नाटक एसीबीच्या तपास दिरंगाईमुळे कारवाईचा फक्त फार्स

गेल्या पाच वर्षांत अँटी करप्शन ब्युरोने (एसीबी) छापे टाकलेल्या किंवा तक्रारी झाल्यामुळे रंगेहाथ पकडण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांवर तपासात दिरंगाई होत असल्याने कोणतीही कारवाई सुरू करण्यात आलेली नाही, असे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
ही परिस्थिती एजन्सीच्या तसेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सरकारची लढाई किती प्रभावी आहे, याचेच दर्शन घडवीत आहे. ज्यात भलेमोठे मथळे बनवण्याच्या छाप्यांचा समावेश आहे .
छापे पडतात,ज्यामुळे डोळ्यांचे पारणे फेडणारी रोख रक्कम आणि इतर वस्तू मिळतात – परंतु पुढे काही होत नाही.
गेल्या पाच वर्षांत ३७१ अधिकाऱ्यांवर ३१० गुन्हे दाखल झाले. परंतु ही प्रकरणे एकतर तपासाच्या टप्प्यावर अडकली आहेत किंवा त्यांना आरोपमुक्त करणारा बी रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे. जास्तीत जास्त या खटल्याची सुनावणी अजूनही विविध न्यायालयांत सुरू आहे.
एन जी गौडाया नावाच्या अधिकाऱ्याप्रमाणे काही भ्रष्ट अधिकारी निवृत्तीनंतरही सेवेत कायम असल्याचा आरोपही होत आहे.
त्याच्या मालमत्तेवर छापा टाकून इतर मालमत्ता कागदपत्रां व्यतिरिक्त सुमारे १८ किलो सोने सापडले होते.
तथापि, सेवानिवृत्तीनंतर लगेचच ते कर्नाटक राज्य पोलिस गृहनिर्माण आणि पायाभूत विकास महामंडळात सहा महिन्यांसाठी तैनात होते.
विधान परिषदेतील भाजपचे एमएलसी वाय नारायणस्वामी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना एसीबीने छापा टाकलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरूद्ध निष्क्रियतेची आकडेवारी समोर आली आहे.
“एसीबीने छापा टाकलेल्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही,” असे ते म्हणाले. एसीबीच्या अहवालाच्या आधारे अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी नुकतेच दिले आहे, असेही ते म्हणाले.
तपासातील संथ प्रगतीचे एक मुख्य कारण म्हणजे एसीबीने छापा टाकलेल्या अधिकाऱ्यांवर खटला चालविण्यास सरकारी विभागांनी मंजुरी देण्यास केलेला विलंब.
“एसीबीने गुन्हा दाखल केलेल्यांवर खटला चालविण्यास मंजुरी देण्यासाठी स्थापन केलेल्या कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागात एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. खटल्याची मंजुरी देण्यास उशीर झाल्यामुळे अनेक प्रकरणे येथे अडकली आहेत,” असे सूत्रांनी सांगितले.
राजकीय व्यक्तींच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातही असाच अनुभव तक्रारदारांना आला असून एसीबी चे छापे आणि तपास निव्वळ फार्स ठरत असल्याचे आरोप होत आहेत.