सध्या कालप्रवाह हिंदूंसाठी अनुकूल आहे. अगदी 10 वर्षांपूर्वी हिंदु राष्ट्राचे पहिले अधिवेशन आयोजित केल्यावर सर्वजण साशंक दृष्टीने ‘हिंदु राष्ट्र’ शब्दप्रयोगाकडे पहात होते. आज मात्र 10 वर्षांनी संसदेत असो कि जनसंसदेत असो, ‘हिंदु राष्ट्र’ हा शब्द प्रचलित झाला आहे. पुरीच्या शंकराचार्यांचा ‘हिंदु राष्ट्रसंघ’, काशी विद्वत परिषदेची ‘संस्कृती संसद’ ते दक्षिण भारतातील ‘सेव्ह टेम्पल्स’ आणि ‘रिक्लेम टेम्पल्स’ अशा शेकडो चळवळी हिंदुत्वाच्या अन् हिंदु राष्ट्राच्या दिशेने संपूर्ण भारतात चालू झाल्या आहेत. हिंदूंनी ‘हिंदु राष्ट्रा’ची संकल्पना स्वीकारली आहे. आता हिंदु राष्ट्राचे कार्य कोणीही रोखू शकत नाही. त्यामुळे ‘हिंदु राष्ट्रा’च्या विरोधात राष्ट्रविरोधी, धर्मविरोधी, सेक्युलरवादी आदी कार्यरत असले, तरी त्यांचा सामना करण्यासाठी समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी पांडवांप्रमाणे ‘वयं पंचाधिकम् शतम्’ (‘आम्ही एकशे पाच’) एकत्र येऊन लढा देण्यासाठी सिद्ध व्हायला हवे, असे आवाहन दशम् ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’ला देशविदेशांतून आलेल्या संघटनांना केल्याची माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.फोंडा, गोवा येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी हिंदु जनजागृती समिती’चे गोवा राज्य समन्वयक श्री. सत्यविजय नाईक आणि ‘सनातन संस्थे’चे गोवा येथील श्री. तुळशीदास गांजेकर हे उपस्थित होते.
हिंदु राष्ट्रासाठी कार्य करणार्‍यांचे नावही इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिले जाईल ! – टी. राजासिंह
या अधिवेशनात सहभागी असलेले ‘तेलंगणा येथील भाजपचे प्रखर हिंदुत्ववादी आमदार श्री. टी. राजासिंह म्हणाले की, संतांनी वर्ष २०२५ पर्यंत भारत हिंदु राष्ट्र होईल, असे सांगितले आहे. हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या पूर्वी येणार्‍या वादळाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक हिंदूला सिद्ध व्हावे लागणार आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देणारे भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव यांचे नाव सुवर्ण अक्षरांनी लिहिले गेले. तसेच हिंदु राष्ट्रासाठी समर्पित होऊन कार्य करणार्‍यांचे नावही इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिले जाईल.
यावेळी समितीचे गोवा राज्य समन्वयक श्री. सत्यविजय नाईक* म्हणाले की, हिंदु राष्ट्र-स्थापनेविषयी समाजात जागृती आणण्यासाठी समानसूत्री कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ‘हिंदु राष्ट्र जागृती सभा’, ‘हलाल जिहादविषयी जनजागृती बैठक’, ‘हिंदु राष्ट्र जागृती आंदोलन’, ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ आदी विविध उपक्रम येत्या वर्षभरात राबवण्याचे अधिवेशनात ठरवण्यात आले आहे. अशा योजनाबद्ध, नि:स्वार्थ वृत्तीने करण्यात आलेल्या संघटित कार्यातूनच हिंदु राष्ट्राची स्थापना होईल आणि हेच कार्य देशाला कल्याणकारी भविष्याकडे घेऊन जाईल.
अमेरिका आणि नेदरलँड या देशांतील धर्मप्रेमी हिंदूंनी ‘I support Hindu Rashtra Adhiveshan’ अशा प्रकारचे फलक हातात घेऊन हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाला समर्थन दिले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही पाठिंबा मिळत आहे.
दशम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त संमत झालेले ठराव !
- भारतातील बहुसंख्य हिंदूंना न्याय देण्यासाठी संविधानातील ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ शब्द वगळून तेथे ‘स्पिरिच्युअल’ शब्द घालावा आणि भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करावे.
- ‘नेपाळ हिंदु राष्ट्र घोषित व्हावे’, या नेपाळ येथील हिंदूंच्या मागणीचे हे अधिवेशन संपूर्ण समर्थन करते.
- हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारा ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट 1991’ हा कायदा त्वरित रहित करून काशी, मथुरा, ताजमहल, भोजशाळा आदी मोगल आक्रमकांनी बळकावलेली हजारो मंदिरे आणि भूमी हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी.
- देशभरातील शासनाच्या नियंत्रणातील सर्व मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करून मंदिरे भक्तांच्या हाती सोपवावीत.
- केंद्रशासनाने संपूर्ण देशात ‘गोवंश हत्या बंदी’ आणि ‘धर्मांतरबंदी’ यांच्या संदर्भात कायदे संमत करावेत. धर्मांतरबंदीसाठी राज्यघटनेतील कलम 25 मध्ये सुधारणा करून त्यातील धर्माचा ‘प्रचार’ (Propagate) हा शब्द काढला पाहिजे.
- भारतात ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’(FSSAI) आणि ‘एफ्.डी.ए.’(FDA) यांसारख्या शासकीय संस्था असतांना धार्मिक आधारावर ‘समांतर अर्थव्यवस्था’ निर्माण करणार्‍या ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ वर त्वरित बंद घालावी.
- गोव्यात ‘इन्क्विझिशन’च्या नावाखाली 250 वर्षे गोमंतकीयांवर केलेल्या अमानवीय आणि क्रूर अत्याचारांविषयी ख्रिश्चनांचे धर्मगुरु पोप यांनी गोव्यातील जनतेची जाहीर माफी मागावी.
- काश्मीर खोर्‍यात ‘पनून कश्मीर’ या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करून तेथे विस्थापित काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन करावे.
- पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका येथील हिंदूंवरील अत्याचारांची आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि भारत शासन यांच्याद्वारे चौकशी करून तेथील अल्पसंख्यांक हिंदूंना सुरक्षा द्यावी.
- भारतात घुसखोरी केलेल्या रोहिंग्या तथा बांग्लादेशी मुसलमानांना परत पाठवण्यासाठी सरकारने कठोर कायदा करावा. सी.ए.ए. (नागरिकत्व सुधारणा) कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
- गेल्या काही वर्षांत अहिंदूंच्या लोकसंख्येचा विस्फोट पहाता सर्वधर्मियांच्या लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासाठी देशात त्वरित ‘जनसंख्या नियंत्रण कायदा’ लागू करण्यात यावा.
- मानवतेच्या दृष्टीने आणि संवैधानिक अधिकारांचा विचार करून गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री. प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटकातील ‘श्रीराम सेने’चे अध्यक्ष श्री. प्रमोद मुतालिक यांच्यावरील गोवा राज्य प्रवेश बंदी उठवावी.
