राज्य सरकारने कांतराज आयोगाचा अहवाल स्वीकारून तो सर्वसामान्यांसाठी लागू करावा. तसेच मुस्लिम समुदायासाठी 2 -बी राखीवता अंमलात आणून ती शेकडा 8 टक्के इतकी वाढवावी, या मागणीसाठी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियातर्फे आज गुरुवारी सकाळी मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय) बेळगाव जिल्हा शाखेतर्फे आज गुरुवारी सकाळी शहरातील राणी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चादरम्यान सरकारच्या निषेधाच्या तसेच मागण्यांच्या पूर्ततेसाठीच्या घोषणा देण्यात येत होत्या. यावेळी हातात पक्षाचे ध्वज घेऊन घोषणा देत निघालेले एसडीपीआय कार्यकर्ते साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात राज्य सरकारच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्याद्वारे मोर्चाची सांगता झाली.
याप्रसंगी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना एसडीपीआय जिल्हा सरचिटणीस मौसमझा मुल्लानी म्हणाले की, राज्य सरकारने आमच्या मागण्यांची पूर्तता करावी यासाठी एसडीपीआयतर्फे 9 ते 13 ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे. विद्यमान काँग्रेस सरकारने तत्पूर्वीच्या भाजप सरकारने रद्द केलेली मुस्लिम समुदायासाठी असलेली 2 -बी राखीवता पुन्हा अंमलात आणण्याचे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी दिले होते. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदान पाहता 98 टक्के मुस्लिम बांधवांनी काँग्रेसला मतदान केले आहे. मात्र तरीही 2 -बी राखीवता लागू करणे राज्य सरकारला गरजेचे वाटत नाही. या खेरीज कांतराज आयोगाच्या अहवालामध्ये फक्त मुस्लिम नव्हे तर 160 जातीच्या लोकांच्या बाबतीत 50 प्रश्न विचारले आहेत. या 160 जातीच्या लोकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी 2 -बी राखीवता लागू करणे गरजेचे आहे. आज तुलनात्मक दृष्ट्या मुस्लिम समुदायाचे लोक सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत असे प्रत्येक आयोगाच्या अहवालात नमूद आहे. याकडे सरकार केंव्हा लक्ष देणार? विद्यमान सरकारने तर आश्वासन दिले मात्र त्याला आता चार महिने उलटत आले. नव्या मंत्रिमंडळाच्या आतापर्यंत दहाहून अधिक बैठका झाल्या. मात्र एकाही बैठकीत मुस्लिम समुदायाला 2 -बी राखीवता देण्याबाबतचा मुद्द्यावर चर्चा झाली नाही. आम्ही मुस्लिम समुदायाला झुकतं माप दिलं तर आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये हिंदू मतांच्या बाबतीत प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो असा चुकीचा विचार विद्यमान सरकार करत आहे. आपला देश हा लोकशाही वर चालणारा देश आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेमध्ये सुद्धा लोकांची धर्माच्या नावावर विभागणी करू नका असे नमूद आहे. मात्र विद्यमान काँग्रेस सरकार आपण जर मुस्लिम समुदायाला 2 -बी राखीवता दिली तर हिंदू मतदार आपल्यावर नाराज होतील असा विचार करत आहे. ही राखीवता 4 टक्क्यांवरून 8 टक्के इतकी वाढवावी अशी आमची मागणी आहे, असे मौसमझा मुल्लानी यांनी सांगितले.
