बेळगाव :
कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्सने (केएफसीसी) शनिवारी अशी आशा व्यक्त केली की, राज्य सरकार पुढील आठवड्यापासून चित्रपटगृहे आणि मल्टिप्लेक्समध्ये 100% आसने भरण्यास परवानगी देईल.
केएफसीसीचे अध्यक्ष डी. आर. जयराज यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांची भेट घेतली. सरकारने चित्रपटगृहे आणि मल्टिप्लेक्समध्ये ५०% आसने भरावीत अशी मार्गदर्शक तत्त्वे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. “आम्ही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांना थिएटर आणि मल्टिप्लेक्समध्ये 100% परवानगी देण्याची विनंती केली. बोम्मई यांनी आम्हाला एक निवेदन सादर करण्यास सांगितले .ज्यावर तांत्रिक सल्लागार समिती सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत विचार करेल,” असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले की, 100% ची परवानगी देण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये कारण पूर्ण आसन क्षमतेसह फिल्म स्क्रिनिंगमुळे अधिक संसर्ग होतो हे दर्शविणारा कोणताही डेटा नाही.
जयराज यांनी सांगितले की, “सोमवारपासूनच 100% ची परवानगी दिली जाईल असे संकेत मिळाले होते.
कर्नाटक फिल्म एक्झिबिटर्स असोसिएशननेही सरकारकडे 50% संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेण्याची मागणी केली.
“या मार्गदर्शक तत्त्वामुळे राज्यभरातील २०० हून अधिक सिंगल स्क्रीन थिएटर्स कायमस्वरुपी बंद होणार आहेत. निर्मात्यांकडून प्रदर्शन पुढे ढकलल्यामुळे प्रदर्शकांना मोठा फटका बसतो. मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे उत्पादकांना वरच्या (ओटीटी-स्ट्रीमिंग सर्व्हिस) प्लॅटफॉर्मपेक्षा जास्त पसंती देण्यास उद्युक्त केले जाते, जे इंटरनेटवर सामग्री वितरीत करते,” असोसिएशनचे अध्यक्ष के. व्ही. चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, ‘राज्यभरात ६३५ सिंगल स्क्रीन थिएटर आहेत. गेल्या २३ महिन्यांत दोन लॉकडाउनमुळे या चित्रपटगृहांमध्ये १४ महिने कोणताही चित्रपट प्रदर्शित झाला नाही. 50% ची मार्गदर्शक तत्त्वे चार महिने लागू होती. या काळात नऊ प्रमुख कन्नड चित्रपट प्रदर्शित झाले. यामुळे निर्मात्यांना काही प्रमाणात मदत झाली, परंतु सतत प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतेही मोठे चित्रपट नसल्यामुळे प्रदर्शकांना खूप त्रास सहन करावा लागला.” चंद्रशेखर म्हणाले की, गेल्या २३ महिन्यांत सुमारे २०० चित्रपटगृहांनी एकही कार्यक्रम आयोजित केला नाही. मल्टिप्लेक्समध्येही किमान तीन स्क्रीनवर कोणतेही चित्रपट दाखवले जात नव्हते. काही ठिकाणी मल्टिप्लेक्समध्ये एका स्क्रीनवर पाच शोऐवजी दिवसाला दोन शोज घेतले.
सरकारने थिएटर मालकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. “थिएटरमालकांनी काम न केल्यामुळे असोसिएशनने सरकारकडे नाट्यगृहांच्या परवान्याचे ऑटो नूतनीकरण आणि परवाना शुल्कात सूट देण्याची विनंती केली. एकूण शुल्क जेमतेम ५० लाख रुपयांच्या आसपास असेल. परवाना शुल्कात सूट देण्याऐवजी सरकारने शुल्क भरण्याची मुदत एक वर्ष पुढे ढकलावी,’ अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सँडलवूडमध्ये दिवसाला १५ कोटी रुपयांचे उपक्रम आणि वर्षाला 4500 कोटी रुपयांच्या उपक्रमांची नोंद आहे. गेल्या २३ महिन्यांत ६,५०० कोटी रुपयांचे चित्रपटाशी संबंधित कामकाज ठप्प झाले आहे.
