मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी रविवारी बेंगळुरू येथील विधान सौध येथे उपायुक्तांच्या परिषदेची बैठक बोलवली होती यावेळी ते बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी रविवारी उपायुक्तांना जिल्हा प्रशासनात बदल करून प्रशासनाला अधिक उत्तरदायी बनवण्यासाठी एकजुटीने आव्हानांचा सामना करावा, अशा सूचना दिल्या.
2022-23 च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात नमूद केलेले कार्यक्रम आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी वेगाने पावले उचलण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
यावेळी ते म्हणाले की, बेळगाव , कलबुर्गी, बेंगळुरू, दक्षिण कन्नड आणि म्हैसूर येथील विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये मेगा वसतिगृहे बांधण्यासाठी पावले उचलली जावीत असे सांगितले.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, ज्यांच्याकडे वित्त मंत्रालय देखील आहे, त्यांनी 4 मार्च रोजी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला आणि ते त्याची अंमलबजावणी करण्यास उत्सुक आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी ‘दीनदयाळ उपाध्याय सौहारदा विद्यार्थी निलय’ अंतर्गत बेळगाव, हुबळी -धारवाड, कलबुर्गी, मंगळुरू आणि म्हैसूर येथे 1,000 क्षमतेच्या बहुमजली वसतिगृह संकुलांची घोषणा केली होती.जनतेच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देशही त्यांनी उपायुक्तांना दिले होते.
त्यानुसार मंड्या, म्हैसूर, दक्षिण कन्नड, हसन, चामराजनगर, रायचूर आणि विजयनगर जिल्ह्यांमध्ये पुढील एका महिन्यात ग्राम वन केंद्रे उघडण्यासाठी पावले उचलली जावीत, असे बोम्मई यांनी बैठकीत सांगितले.यावेळी बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली .
बैठकीचे इतर ठळक मुद्दे:
*राज्याच्या विकासात जिल्हा प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असते. डीसी हे प्रशासनाचे कर्णधार असतात. डीसी आणि डीसीचे कार्यालय त्यांच्या कार्यपद्धतीत सक्रिय असल्यास ते प्रशासन आपोआप सक्रिय होते.
- लोकांच्या त्रासाला डीसींनी त्वरित प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. काळ बदलला आहे. तुम्ही हलगर्जीपणा करत असाल तर लोक तुमच्या कामावर प्रश्न विचारतील.
- मदतकार्यातील अनियमितता रोखा. भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही. संथ वृत्ती आणि लाल फितीमुळे राज्याची प्रतिमा खराब होईल. *या सरकारच्या कार्यकाळाचे हे शेवटचे वर्ष असल्याने सर्व अर्थसंकल्पीय कार्यक्रम वेळेत राबविण्यात यावे.
- डीसींनी आठवड्यातून किमान एकदा तहसीलदार आणि अतिरिक्त उपायुक्तांच्या कार्यालयांना भेट द्यावी. कोणतेही प्रलंबित अर्ज किंवा याचिका नाहीत याची खात्री करावी .
- पेरणीच्या हंगामापूर्वी पेरणीच्या बियाणे आणि खतांच्या साठ्याचे निरीक्षण करा. साठ्याची कमतरता नाही याची खात्री करा. *प्रत्येक गावात स्मशानभूमीसाठी जमीन देण्याबाबत उपाययोजना करा.
- कोविड चाचणी वाढवा. प्रत्येक केससाठी जीनोम सिक्वेन्सिंग आवश्यक नसते. भ्रष्टाचार आणि लालफीतशाही खपवून घेतली जाणार नाही,” मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्व जिल्ह्यांच्या उपायुक्तांना स्पष्ट आणि कडक संदेश पाठवला. मुख्यमंत्र्यांनी नोकरशाहीतील उच्च पदस्थांना प्रशासनाची शैली बदलण्याची शपथ घेण्याचे आवाहन याप्रसंगी केले.
