श्री शहाजी राजे समृद्धी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

श्री शहाजी राजे समृद्धी योजना (SSRSY) स्वयंरोजगार कर्ज आणि अनुदान योजना (SSRSY), मराठा समाजातील अर्जदार ऑटो रिक्षा, बेकरी, हॉटेल, संगणक युनिट, पिठाची गिरणी, ऑटोमोबाईल गॅरेज यांसारख्या औद्योगिक, वाहतूक आणि सेवा क्षेत्रांसारख्या स्वयंरोजगार उपक्रमांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.सदर
योजनेकरिता 5 सप्टेंबर ही शेवटची तारीख आहे

या योजनेअंतर्गत , मोबाईल दुरूस्तीचे दुकान, वीट व्यवसाय यासह अनेक योजनेसाठी युनिटची किंमत कमाल रु. ५०,०००/- आहे .तसेच 20% अनुदानासह, जास्तीत जास्त रु 10,000/- अनुदानासह, रु. 50,001 ते रु. 1,00,000/. – ज्यात 20% सबसिडी, जास्तीत जास्त रु 20,000/- सबसिडी, रु 1,00,001 ते रु 2,00,000/- अनुदान दिले जाते.

याबरोबच 15% सबसिडी, जास्तीत जास्त रु 30,000/- सबसिडीसह प्रदान केले जात आहेत .शिल्लक रकमेसाठी कर्ज दर वर्षी 4% व्याज दराने प्रदान केले जाणार आहे.त्यामुळे इच्छुकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन माजी बीजेपी ग्रामीण अध्यक्ष विनय कदम यांनी केले आहे .

या योजनेसाठी पात्रता आवश्यकता

१) उमेदवार मराठा समाजाचा असावा. त्यांच्याकडे फॉर्म-एफ मध्ये जात आणि उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

२) उत्पन्नाचे निकष: अर्जदारांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु. 98,000/- च्या आत आणि शहरी भागाचे उत्पन्न रु. 1,20,000/- च्या आत असणे आवश्यक आहे.

३) पत्ता: अर्जदार कर्नाटकातील असणे आवश्यक आहे आणि त्यांचा कायमचा पत्ता कर्नाटक राज्यातील असणे आवश्यक आहे.

4) वयोमर्यादा: अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 55 वर्षांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

५) उमेदवाराने कोणाकडूनही कर्ज/आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा भूतकाळातील इतर सरकारी/कॉर्पोरेशन.

6) महिलांसाठी आरक्षण: 33% महिला उमेदवार म्हणून निवडल्या जाणार आहेत लाभार्थी

7) अपंग व्यक्ती (PWD) आरक्षण: PWD उमेदवारांसाठी 5% लाभार्थी

8) एका कुटुंबातून फक्त एकच उमेदवार निवडता येईल.

9) संचालक मंडळाकडे पात्रता पात्रता असेल

10) या योजनेत वैयक्तिक किंवा बचत गटांना आर्थिक सुविधा दिल्या जातील आर्थिक क्रियाकलापांसाठी.

11) अर्जदारांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये बचत खाते (सीडेड) असणे आवश्यक आहे.

12) अर्जदारांकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे आणि लाभार्थी खाते क्रमांक बँकेकडे सीड करणे आवश्यक आहे.

13) निवड प्रक्रिया: या योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत केली जाईल.

14) परतफेड कालावधी: 3 वर्षे 2 महिन्यांच्या कालावधीत 34 मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल आणि व्याजासह या योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या कर्जाची परतफेड हा ब्रेक कालावधी असेल. ही योजना मंजूर आहे आणि सुविधा पोरॅटल (URL:https://suvidha.karnataka.gov.in) च्या मदतीने ऑनलाइन अर्जाद्वारे थेट आहे.

त्यामुळे या योजनेचा सर्वानी लाभ घ्यावा असे कळविण्यात आले आहे .