केंद्र सरकारचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पुढील वर्षापासून कर्नाटक राज्यात लागू होणार नाही. शिवाय NEP रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी ABVP कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाची हाक देऊन शहरात जोरदार निर्दशने केली.
सोमवारी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एनईपी रद्द करण्याबाबत बोलले. ते म्हणाले की, मागील भाजप सरकारने लागू केलेला एनईपी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून पूर्णपणे मागे घेतला जाईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने 2020 मध्ये याची घोषणा केली होती आणि 2021 मध्ये कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य बनले जेथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाले. भाजपचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी एनईपी लागू करण्याची घोषणा केली होती, मात्र आता ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. कर्नाटकचे विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील NEP मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, राज्यभरात सरकारच्या या निर्णयावरून आखिल भारतीय विद्यार्थी संघटना आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यभरातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी मार्फत केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करावा असा आग्रह केला जात आहे. बेळगाव शहरातील चनम्मा चौक येथे राज्य सरकारच्या निर्णया विरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी देण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्यसरकारकडे विनंती अर्ज करण्यात आले आहे. यावेळी बहुसंखे विद्यार्थी सहभाग झाले होते.
